बिना किसी मदद के सीताराम लोधी ने गांववालों के लिए 18 महीने में खोदा कुंआ

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किसी भी व्यक्ति का जुनून उससे हर असंभव चीज़ को संभव करवा लेता है. ऐसा ही जुनून रियल लाइफ मांझी सीताराम में भी था जिसकी बदोलत उन्होंने कुआं तक खोद दिया. जी हां, यह सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है पर यह सच है. सीताराम मध्यप्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं. उनकी उम्र 70 साल है. वे अपने छोटे भाई के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अविवाहित रहने का फैसला किया है. सीताराम लोधी के पास 20 एकड़ की खेती भी है.

बता दें बुंदेलखंड इलाके का छतरपुर जिला सूखा प्रभावित जिला है. यहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है. जिससे छुटकारा पाने के लिए सीताराम ने साल 2015 से कुआं खोदने की शुरूआत की और यह काम उन्होंने साल 2017 तक पूरा कर लिया. इस काम के लिए किसी ने भी उनकी मदद नहीं की. उन्होंने 33 फूट का कुआँ खोदा है.  सीताराम ने बात करते हुए कहा, ‘सूखे के मौसम में पीने के लिए पानी का कोई साधन नहीं था. हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि कुएं या नल का इंतजाम कर सकें इसलिए मैंने अकेले ही कुआं खोदने का फैसला किया.’ हालांकि परिवार वालों ने उन्हें इस काम से मना किया क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सीताराम कुआं खोदने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे.

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बता दें सीताराम रोज सुबह इस काम की शुरुआत करते और दोपहर में काम बंद कर आराम करते थे. धूप कम होने के बाद वे फिर से कुआँ खोदने चल देते. उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए 18 महीनों तक लगातार काम किया है. सीताराम के भाई हलके बताते हैं, ‘हम कुआं खोदने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कुआं खोदने पर पानी मिलेगा भी या नहीं. एक वक्त हम सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने.’

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जिसके बाद सीताराम की मेहनत सफल हुई और वे 33 फीट की गहराई का कुआँ खोदने में सफल हुए. इससे वे काफी खुश थे लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई क्योंकि बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से यह कुआं ढह गया. सीताराम कहते हैं कि अगर उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिलती तो वे कुएं को पक्का करवा देते. मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कुआं खोदने के लिए कपिल धारा योजना के तहत आर्थिक मदद देती है.

जिला पंचायत सीईओ लवकुश नागर ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि सीताराम ने कपिल धारा योजना के तहत मदद के लिए आवेदन किया है या नहीं. इस योजना के तहत सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की मदद की जाती है.

Published by Chanchala Verma on 20 May 2018

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